स्कीम की विशेषताएं

i. यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा बताए गए सभी किसानों को उनकी फसलों के लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करती है

बंटाईदार और किरायेदार किसानों सहित सभी अधिसूचित क्षेत्रों में फसल उगाने वाले किसान कवरेज के लिए पात्र हैं.

• अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए किसानों के पास बीमा योग्य ब्याज होना चाहिए.
• गैर-कर्जदार किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि रिकॉर्ड (रिकॉर्ड्स ऑफ राइट (RoR), लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (LPC) आदि) और/या लागू कॉन्ट्रैक्ट/एग्रीमेंट के विवरण/अन्य डॉक्यूमेंट की सूचना/अनुमति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा (बंटाईदार/किरायेदार किसानों के मामले में) प्रदान किए गए आवश्यक डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में सबमिट करने होते हैं.

अधिसूचित फसल के लिए फाइनेंशियल संस्थानों (यानी कर्जदार किसान) से मौसमी कृषि संचालन (SAO) लोन लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा.
सभी कर्जदार किसानों के पास स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इंश्योरेंस कवरेज होना अनिवार्य है.

• फसल की कटाई की योजना में कोई भी बदलाव करने से कम से कम 2 दिन पहले बैंकों को बताना चाहिए.
• बीमा प्रस्ताव केवल SLCCC/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कट-ऑफ तिथि तक ही स्वीकार किए जाते हैं.

b. स्वैच्छिक घटक
PMFBY के तहत इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए गैर-कर्जदार और इच्छुक किसानों के लिए यह स्कीम वैकल्पिक है, इसके अंर्तगत किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी अधिसूचित इंश्योरेंस कंपनी कट-ऑफ तिथि के अंदर अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच/PACS/अधिकृत चैनल पार्टनर/इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से संपर्क करके, प्रपोजल फॉर्म को विधिवत रूप से पूरा भरकर, फॉर्म जमा करें और बैंक ब्रांच/इंश्योरेंस इंटरमीडियरी/CSC केंद्र पर अपेक्षित प्रीमियम के साथ-साथ बीमा के लिए प्रस्तावित खेती की भूमि/फसल (यानी स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में डिपॉजिट करें.

• कवरेज के लिए इच्छुक किसान को निर्धारित बैंक की ब्रांच में अकाउंट खोलना/संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में देने चाहिए.
• किसानों को फॉर्म में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करने के साथ-साथ खेती योग्य भूमि पर कब्जे के संबंध में डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में प्रदान करने चाहिए. किसान को खेती के क्षेत्र की पुष्टि का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.
• किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास किसी निर्धारित जगह पर अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस कवरेज हो/खेती करने की मंजूरी हो. कोई डुप्लीकेट या डबल इंश्योरेंस की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा. इंश्योरेंस कंपनी ऐसे सभी क्लेम को अस्वीकार करने और इस तरह के मामलों में प्रीमियम रिफंड न करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
• कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.
• फसल की कटाई की योजना में कोई भी बदलाव करने से कम से कम 2 दिन पहले बैंकों को बताना चाहिए.
• बीमा प्रस्ताव केवल SLCCC/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कट-ऑफ तिथि तक ही स्वीकार किए जाते हैं.

II. कवर की गई फसलें
सभी फसलों को स्कीम के तहत शामिल किया गया है जैसे कि खाद्य और तिलहन की फसलें और वार्षिक कैशी/बागवानी की फसलें, इनसे संबंधित पिछले उपज डेटा भी उपलब्ध हैं.
बारहमासी फसलों के अलावा, उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए कवरेज लिया जा सकता है जिनकी उपज का अनुमान, मानक पद्धति से लगाया जा सकता है.

III. स्कीम के तहत जोखिमों और एक्सक्लूज़न के लिए कवरेज
संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में लिए गए निर्णय के अनुसार फसल और निर्धारित क्षेत्र के आधार पर यह स्कीम चुने गए क्षेत्र में "क्षेत्र दृष्टि‍कोण" के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे इंश्योरेंस यूनिट (IU) कहा जाता है. ये इकाइयां प्रमुख फसलों के लिए गांव/ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई के लिए लागू इंश्योरेंस यूनिट के रूप में अधिसूचित की जाती हैं. अन्य सभी फसलों के लिए यह गांव/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की कोई इकाई हो सकती है.
फसल बुवाई के यह चरण और उसे हानि पहुंचाने के जोखिमों को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है.

a. रोकी गई बुआई/रोपण संबंधी जोखिम: अगर किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश इंश्योर्ड फसलों की प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे कि कम या अधिक वर्षा के कारण बुवाई/रोपाई नहीं होती है, तो सम इंश्योर्ड के अधिकतम 25% का क्लेम किया जा सकता है.
b. खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक): नॉन-प्रिवेंटेबल (गैर-रोकथाम) जोखिम के कारण संपत्ति (फसल) के नुकसान को कवर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है, जैसे. सूखा, अकाल, बाढ़, पानी भरना, कीट और बीमारी, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, आंधी, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान और बवंडर.
c. कटाई के बाद होने वाले नुकसान: ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ उन फसलों के लिए कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह तक कवरेज उपलब्ध है, जिन्हें कटाई के बाद खेत में कटी और फैली हुई स्थिति में सूखने दिया जाता है. देश भर में चक्रवात या चक्रवाती बारिश/बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले फसल नुकसान से उत्पन्न क्लेम के लिए, कटाई से अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि तक के क्लेम को भी कवर किया जाता है और नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत के आधार पर किया जाता है, जिसमें केवल सुखाने के उद्देश्य से खेत में कटी और फैली हुई स्थिति में पड़ी फसल को नुकसान होता है.
d. स्थानीय आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्रों में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलजमाव, बादल फटने और बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक रूप से आग लगने जैसे पहचाने गए स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाली हानि/क्षति.

ध्यान दें: युद्ध और परमाणु जोखिम से उत्पन्न होने वाले हानि, विविध नुकसान और वे अन्य जोखिम जिनकी रोकथाम की जा सकती है, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा.

IV. विभिन्न फसलों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर लागू
इन विभिन्न क्षतिपूर्ति स्तर तक कवरेज प्रदान किया जाता है फसलों के प्रकार के आधार पर क्षेत्रों के क्रमशः उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम स्तर के अनुरूप 70%, 80% और 90% प्रदान किया जाता है और लागू अधिसूचित इकाई के अनुसार फसलों और क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया गया है.

V. प्रीमियम
किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक कैशी/बागवानी फसलों के लिए 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर होगा, दोनों में से जो भी कम हो. किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा.

VI. क्लेम सेटलमेंट का आधार
क्लेम का भुगतान क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, जो इस पर निर्भर करता है:

1. राज्य को अधिसूचित इंश्योरेंस यूनिट क्षेत्र के स्तर पर किए गए फसल कटाई प्रयोग (CCE) की अपेक्षित संख्या को संचालित करना होगा और CCE पर आधारित उपज का डेटा संबंधित अधिसूचित इंश्योरेंस यूनिट क्षेत्र को क्लेम के भुगतान की कैलकुलेशन करने के लिए, निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को प्रदान करना होगा.
2. फसल कटाई प्रयोग (CCE) स्कीम की रूपरेखा और संचालन दिशानिर्देशों के तहत प्रति इकाई क्षेत्र/प्रति फसल के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे .
3. थ्रेशोल्ड उपज, (TY) उपज के स्तर के लिए आदर्श होगी, जिसके आधार पर सभी इंश्योर्ड किसानों को इंश्योरेंस यूनिट में इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दी जाएगी. अधिसूचित फसल की थ्रेशोल्ड उपज होगी. बीमा इकाई (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज, उसके पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पांच वर्षों की औसत उपज होगी. अधिसूचित फसल की थ्रेशोल्ड उपज, क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करने पर प्राप्त औसत उपज के बराबर है

आवश्यक सूचना:

1. किसान, IRDA द्वारा अधिकृत बैंक ब्रांच, निकटतम CSC केंद्र या इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के माध्यम से इस स्कीम के तहत नामांकन कर सकते हैं.
   
2. जैसा कि संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना में दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी बैंक या मध्यस्थ संस्थान द्वारा विधिवत प्रीमियम की किसान हिस्सेदारी के लिए, सभी नामांकन आवश्यक रूप से कट-ऑफ तिथि के अंदर पूरे करने ज़रूरी है.
   
3. अगर किसी मामले में किसान बोए जाने वाली फसल को बदल देता है, तो उसे इंश्योरेंस खरीदने की या फसल बोने की कट-ऑफ तिथि से कम से कम 2 दिन पहले (भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम में अंतर के साथ, अगर कोई हो, तो राज्य के आधिकारिक गांव/उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए बुवाई प्रमाण पत्र के साथ) फाइनेंशियल संस्थान/चैनल पार्टनर/बीमा मध्यस्थ के माध्यम से या सीधे इस बदलाव के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना होगा. अगर भुगतान किया गया प्रीमियम अधिक है, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को रिफंड करेगी. अगर भुगतान किया गया प्रीमियम अधिक है, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को रिफंड करेगी.
   
4. अगर किसी मामले में किरायेदार/बंटाईदार किसानों के पास कवरेज उपलब्ध है, तो उन्हें नामांकन के समय राज्य में प्रचलित भूमि रिकॉर्ड (रिकॉर्ड्स ऑफ राइट (RoR), लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (LPC) आदि) और/या लागू कॉन्ट्रैक्ट/एग्रीमेंट के विवरण/अन्य डॉक्यूमेंट की सूचना/अनुमति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक डॉक्यूमेंटी साक्ष्य प्रदान करने होंगे.
   
5. इस स्कीम के लिए सर्विस टैक्स में डिस्काउंट दिया जाता है.