• नैसर्गिक आपत्ती , कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.
• पिकांच्या नुकसानीच्या अंत्यत कठीण परिस्थितीहि शेतकऱ्याचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
• शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
• हे कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा सुनिश्चित करते.

I. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी राज्य विमा योजनेद्वारे विमा संरक्षण देणारी आहे.

अधिसूचित क्षेत्रात आणि अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी तसेच कुळाने आणि भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

• शेतकऱ्यांना अधिसूचित / विमा उतरवलेल्या पिकांसाठी विमा उतरवणारा व्याज असला पाहिजे.
• कर्जदार शेतकऱ्यासहित सर्व शेतकर्‍यांना ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे.
• ज्या शेतकऱ्यांनी अधिसूचित पिकासाठी बँके कडून कर्ज घेतले असेल त्या शेतऱ्यांनी या योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे अन्यथा अश्या शेतकऱ्याने सहभागी करून घेतले जाईल बँके कडून आणि त्यांच्या विम्याची रक्कम कर्जखात्यातून वजा करण्यात येईल आणि संबधित बँके कडून, ग्रामीण बँक, सरकार सेवा केंद्र , विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी ,सहकारी पतसंस्था (नोडल बँकेमार्फत) संबंधित विमा रक्कम राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळा पत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्येंत नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (NCIP) वर अपलोड करावी लागेल .
• या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले कागद पत्रे प्रस्तुत करणे अनिवार्य आहे जसे कि भूमी अभिलेखांचे अधिकार (ROR) , जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रमाणपत्र (LPC) आणि / किंवा लागू कराराचे / कराराचे तपशील / अधिसूचित / परवानगी असलेल्या इतर कागदपत्रांचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित राज्य सरकारकडून (भागधारक / भाडेकरी शेतकरी).